जिल्हा परिषदांमधील २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला तूर्त अभय

निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील मुंबई - राज्यातील जिल्हा परिषदा राज्यातील तत्कालीन युती नंदुरबार यांच्या निवडणुका ७ रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती व इतर व पंचायत समित्यांमधील विविध सरकारने मात्र या निर्णयाचे समर्थन जानेवारीला घेण्याचे जाहीर करण्यात विरुद्ध केंद्र सरकार या याचिकेवर प्रवर्गासाठी असलेले राजकीय केले होते. मात्र ओबीसींची आले. त्याचबरोबर मुदत संपलेल्या अनुसूचित क्षेत्र वगळून उर्वरित आरक्षण तूर्त तसेच ठेवून निवडणुका लोकसंख्या किती याची आकडेवारी पालघर जिल्हा परिषदेचाही मंगळवारी क्षेत्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे नसल्याने लोकसंख्येच्या निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात जमाती व इतर मागासवर्ग यांचे निवडणूक आयोगाला हिरवा कंदील ___राज्यातील भाजप- जिल्हा वगळता इतर ३३ प्रमाणात आरक्षण कसे लागू करायचे आला. ही निवडणूकही सात तारखेला राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा दाखविला आहे. त्यामुळे जिल्हा शिवसेना युती सरकारने सर्वोच्च जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के हा प्रश्न होता. त्याचबरोबर मुदत संपून होईल. सर्वोच्च न्यायालयात या अधिक असता कामा नये, असा परिषदांमधील २७ टक्के इतर न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षण आहे. ५० टक्के आरक्षण दोन वर्षांचा कालावधी लोटल्याने पाच याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. मात्र निकाल दिला. मात्र राज्यात सर्वच्या मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये सर्व केले, तर २० जिल्हा परिषदांमधील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचाही तूर्त तरी जिल्हा परिषदांमध्ये २७ टक्के सर्वम्हणजे ३४ जिल्हा परिषदांमध्ये राजकीय आरक्षणाला अभय मिळाले प्रवर्गाना त्यांच्या-त्यांच्या ओबीसींच्या आरक्षणला कात्री प्रश्न प्रलंबित होता. त्याची दखल घेत ओबीसी आरक्षणाला अभय मिळाले ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात परंतु, ५० लावावी लागणार होती. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या आहे तसेच आहे. लागू आहे. याच मुद्दय़ावर सर्वोच्च राज्यात जिल्हा परिषदा. पंचायत टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही, असे 'लोकसत्ता'ने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी आरक्षण ठेवन जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक न्यायालयात याचिका दाखल आहे. समित्या, ग्रामपंचायती, राजकीय आरक्षण लागू करण्याचा वत्त प्रसिद्ध केले होते. राजकीय निवडणुका घेण्यास मान्यता दिल्याची त्यामुळे नागपूर, अकोला, वाशिम, महानगरपालिका व नगरपालिकांमध्ये निर्णय घेतला. ३१ जुलै रोजी तसा वर्तळात त्याचे तीव्र पडसाद उमटले माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे लांबणीवर पडण्याचे धुळे व नंदूरबार या पाच जिल्हा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अध्यादेशही काढण्यात आला. मात्र होते. ओबीसींच्या आरक्षणाला कात्री आयुक्त य.पी.एस. मदान यांनी दिली. कारण परिषदा व त्यांतर्गत येणाऱ्या पंचायत इतर मागासवर्गीय व महिलांना त्या निर्णयामुळे ओबीसांचे आरक्षण लावणारा अध्यादेश रद्द करावा अशी त्यानुसार या आधी समितीच्या निवडणुका लांबणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मे २०१० राजकीय आरक्षण लाग आहे. कमा कराव लागणार होत. नदुरबार मागणी विरोधी पक्षांनी केली होती. नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे व सपाप्य न्यायालयान र म २०१° पडल्या होत्या.